कैसे आप समय पर ऑनलाइन फ्री लीगल ऐड से सहायता ले | HOW TAKE FREE LEGAL AID ONLINE

ONLINE FREE LEGAL AID

कैसे आप समय पर ऑनलाइन फ्री लीगल ऐड से  सहायता ले  ताकि आपका केस और समय दोनों खराब न हो 

NALSA-NATIONAL LEGAL SERVICE AUTHORITY
SCLSC-SUPREME COURT LEGAL SERVICE COMMITTEE
HCLSC-HIGH COURT LEGAL SERVICE COMMITTEE
SLSA-STATE  LEGAL SERVICE AUTHORITY
DLSA- DISTRICT LEGAL SERVICE AUTHORITY
TLSC- TALUKA LEGAL SERVICE COMMITTEE

यंहा से हम  सिटीजन ऑनलाइन फ्री लीगल ऐड ले सकते है यदि आपका केस बनता है कि इसमें आपको इन्साफ मिलना चाहिए तो आपको सहायता दी जाएगी इसलिए जब पुलिस कार्येवाही न करे तो आप 156 {3 } अनुसार आप यंहा से लीगल सहायता ले जोकि कई लोगो को फ्री  मिलता जैसे आप महिला,बच्चा किसी भी केटेगरी से है और असहाय है तो आप यंहा से वकील और अन्य सेवा ले केस लड़ सकती है और समय पर उचित कार्येवाही कर सकती है

 साथ में अपील करिये की ये सेवा आपको जल्दी ही मुहैया हो ताकि केस ना खराब हो और घटना का सब डिटेल में लिख कर सब कुछ पीडीऍफ़ आदि बना कर नालसा से अपील करते वक्त अटैच जरूर करे | ताकि केस स्ट्रांग बने और उनको आपका केस करने की वजह और क्या आपकी डिमांड है इस केस को लेकर सब  समझ आये

1. इसमें आप पुलिस कमिश्नर को भी पोस्ट कर दे ताकि कोर्ट में बाद में एविडेंस के तोर पर दिखाई जा सके ज्यादा तर विभाग में जीमेल आधी ऑनलाइन कम्पलैंट पर ध्यान नहीं दिया जाता तो पोस्ट करना ही सही रहेगा जिसमे मजिस्ट्रेट को आप दोषी का पता ,घटना का समय और किस व्यक्ति  आपका बिगाड़ा या  गलत हरकत की सब डिटेल में समय ,स्थान,पूरी घटना का एविडेंस ,और जरूरी हर बात का मेंशन करे और यदि फिजिकल चोट हो तो मेडिकल करवा कर भी दे ताकि 324 ,323 ,509 आदि के सेक्शन के अनुसार जल्द कार्येवहि हो | 
2. पोस्ट का ट्रैक करने के लिए उसका एविडेंस आदि सब जीमेल आदि पर सेव कर ले ताकि उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास हमेशा रहे | 

---Who is eligible for Free Legal Aid---

As per chapter VI, Rule 9, of the free Legal Services Authority Regulation 2002 following person are eligible for free Legal Aid Services.

• SC or ST
• Victim of trafficking or beggar  
• Women or Child
• Person with disabilities
• Victim of mass disaster/Ethnic Violence Caste Atrocity/flood/ earthquake or industrial disaster
• Industrial Workmen
• In Custody/ Protective Home/ Juvenile Home/Psychiatric Hospital/ Psychiatric Nursing Home
• Low income(Annual income less than Rs. 1,00,000
• Senior Citizen (Annual income less than Rs. 2 Lac)
• Transgender (Annual income less than Rs. 2 Lac)

• Free Legal Aid

• TYPES OF LEGAL SERVICES PROVIDED
  Free Legal Services provided by District Authority :-

  1. Payment of court fee, process fees and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings.
  2. Providing Advocate in a legal proceedings.
  3. Obtaining and supply of certified copies of orders and other documents in legal proceedings.
  4. Preparation of appeal, paper book including printing and translation of documents in legal proceedings.

  Eligible persons for getting free legal services :-

  1. Women and children.
  2. Members of SC/ST.
  3. Industrial workmen.
  4. Victims of mass disaster, violence, flood, drought, earthquake, industrial disaster.
  5. Disabled persons.
  6. Person in custody.
  7. Persons whose annual income does not exceed Rs. 1,00,000/-.

  Lok Adalat
  Lok Adalat is a forum where the disputes/cases pending in the court of law or at pre-litigation stage are settled/compromised amicably. The Lok Adalat has been given statutory status under the Legal Services Authorities Act, 1987. Under the said Act, the award made by the Lok Adalats is deemed to be the decree of a civil court and is final and binding on all parties and no appeal lies before any court against its award.
  Nature of Cases to be Referred to Lok Adalat

  1. Any case pending before any court.
  2. Any dispute which has not been brought before any court and is likely to be filed before the court.

  Provided that any matter relating to an offence not compoundable under the law shall not be settled in Lok Adalat.
  How to get the Case Referred to the Lok Adalat for Settlement
  A) Case pending before the court :-

  1. If the parties agree to settle the dispute in Lok Adalat or
  2. One of the parties makes an application to the court or
  3. The court is satisfied that that the matter is an appropriate one for settlement in Lok Adalat.

  B) Any dispute at pre-litigative stage.
  The District Legal Services Authority as the case may be on receipt of an application from any one of the parties to any pre-litigation stage matter refer such matter to the Lok Adalat for amicable settlement.